नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा, “3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन में मदद मिलेगी। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का फोकस विनिर्माण क्षेत्र पर होगा। इसके दो भाग हैं; पहला भाग पहली बार काम करने वालों के लिए है और दूसरा भाग निरंतर रोजगार को समर्थन देने के लिए है।”
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वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और देश में कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी गई। वैष्णव ने कहा कि 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, ईएलआई योजना 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन का समर्थन करेगी।
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw gives details on Employment Linked Incentive Scheme approved by the Union Cabinet.
He says, "…The focus of Employment Linked Incentive Scheme will be on the manufacturing sector. It has two parts; part one is for first timers and part… pic.twitter.com/9jn71dxQxt
— ANI (@ANI) July 1, 2025
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इस योजना के तहत, पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) मिलेगा, नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए दो साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए दो साल के लिए विस्तारित लाभ दिया जाएगा। ईएलआई योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी।
99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, ईएलआई योजना का लक्ष्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले होंगे। इस योजना का लाभ 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा।
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अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के बारे में भी दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, “अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) को कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी थी। एएनआरएफ ने इजरायल, अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी जैसे विभिन्न देशों के कार्यक्रमों का अध्ययन किया और परामर्श किया, जिनका अनुसंधान से लेकर उत्पाद तक का अच्छा मानचित्र है। यह कार्यक्रम उसी रोडमैप, सीख और परामर्श के आधार पर बनाया गया है।”
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “परमकुडी से रामनाथपुरम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 46.7 किलोमीटर लंबा है। मदुरै से लेकर परमाकुडी तक यह पहले से ही चार लेन का है। आज की मंजूरी के साथ, परमाकुडी से आगे रामनाथपुर तक चार लेन का प्रस्ताव है। उसके बाद धनुषकोडी तक समुद्र का हिस्सा डीपीआर के तहत तैयार किया जा रहा है। डीपीआर तैयार किया जा रहा है। यह तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग थी।”
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत खेलो भारत नीति 2025 के बारे में जानकारी दी। यह नीति राष्ट्रीय खेल नीति 2021 की जगह लेगी। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, “यह देश के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करने वाला है। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने खेलों पर अलग तरह से ध्यान केंद्रित किया है और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे लाने की कोशिश की है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह नई नीति बनाई गई है।”
