नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र एक महीने चलेगा. यह सत्र 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक है. इस सत्र को लेकर विपक्ष अपनी तैयारी में जुटा है. इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है. हालांकि, इसमें से आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी और कुछ ऐसी ही स्थिति तृणमूल कांग्रेस की भी है. मगर ऐसा नहीं है कि ये पार्टियां सरकार से सवाल नहीं करेगी. अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या होगा मानसून सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा?
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ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का बयान…
विपक्ष का कहना है कि वो सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर घेरेंगे खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर. ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने युद्ध विराम करवाया, फिर ट्रंप का ताजा बयान कि युद्ध के दौरान पांच जेट गिराए गए थे. हालांकि, ट्रंप ने ये नहीं बताया कि किसके जेट गिरे थे. इसके पहले कुछ सैन्य अधिकारियों ने भी इसी ओर इशारा किया था. जिस पर पहले ही काफी हंगामा हो चुका है. राहुल गांधी नरेन्द्र सरेंडर जैसा बयान पहले दे ही चुके हैं. ऐसे में विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. विपक्ष विदेश मंत्री जयशंकर के भी सीज फायर पर दिए गए बयान पर भी उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा. विपक्ष की तरफ से लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे इस बहस की अगुवाई करेंगे. इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भी सरकार से दो-दो हाथ करना चाहेगी.
बिहार वोटर लिस्ट विवाद
दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में विशेष गहन पुर्नरीक्षण यानि एसआईआर (SIR) को भी जोर-शोर से उठाएगी और उसे एनआरसी से जोड़ेगी. विपक्ष का तर्क ये है कि सरकार मतदाता पुर्नरीक्षण के बहाने नागरिकता तय करना चाहती है, जो चुनाव आयोग का काम नहीं है. विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग रहने वाला है, मगर लक्ष्य तो सरकार ही रहेगी और विपक्ष उस पर संवैधानिक संस्थाओं का सरकारी करण करने का आरोप लगाएगी. विपक्ष बिहार में इस वक्त मतदाता गहन पुर्नरीक्षण करवाए जाने पर भी सवाल उठाएगा और इसमें उसके साथ तृणमूल कांग्रेस भी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी को भी लगता है कि अगला नंबर पश्चिम बंगाल का ही होने वाला है.
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बिहार क्राइम का भी उठेगा मुद्दा
विपक्ष इसी कड़ी में बिहार की कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बनना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार में चुनाव से पहले हत्याओं का दौर चला है वह वाक़ई चिंताजनक है, मगर इस पर संसद में बहस की अनुमति नहीं मिल सकती, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है. लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में हंगामा जरूर कर सकता है.
विमान हादसे की रिपोर्ट पर सवाल उठाएगा विपक्ष
अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की रिपोर्ट पर भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा और इसे विमान यात्री सुरक्षा से जोड़ेगा. विमान हादसे की रिपोर्ट में कोइ खास कारण नहीं बताया गया है और इस पर कई सवाल उठ रहे हैं. विपक्ष जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि इसी मुद्दे पर दोनों सदनों के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे सरकार को चिट्ठी भी लिख चुके हैं. कुल मिलाकर कर शुरुआत के दिनों का मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है और सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी.
