*विधायक अमर अग्रवाल, अटल श्रीवास्तव, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला ने अश्वस्त किया पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर राज्यपाल से चर्चा करेंगे।*
*प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा ने कहा पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल जल्द से जल्द निर्णय ले अन्यथा पत्रकार आंदोलन के लिये बाध्य होंगे जिसका सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होंगी.*
बिलासपुर: पुरे प्रदेश में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के द्वारा विधायकों से पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर समर्थन मांगा जा रहा हैं और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी समाननीय विधायकों के माध्यम से भेजनें का भी कार्य किया जा रहा हैं जहाँ सभी विधायकों ने पत्रकारों का विधानसभा में पारित सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट कानून लागू करने हेतु भेजा गया उस पर राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने पर ड्राफ्ट पर राज्यपाल से चर्चा करने की बात कही और पत्रकारों को उनका अधिकार मिले उसके लिये अपना समर्थन भी दिया।
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा कानून लागू को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को पुरे प्रदेश में विधायक जनप्रतिनिधि के माध्यम से भेजनें का जिम्मा लिया हैं संगठन के द्वारा माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ से कहा हैं कि आपके पास पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने 2023 को पत्रकार सुरक्षा कानून विधानसभा में पारित कर उसे आपके पास सहमति के लिये भेजा गया जो लगभग दो वर्षो से आपके पास रखा हुआ हैं जबकि उसे तीन माह के अंदर निराकरण करके वापस भेजना चाहिए था लेकिन विधानसभा से पारित ड्राफ्ट अभी भी आपके पास रखा हुआ।
आपसे निवेदन हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून 2023 का ड्राफ्ट जो विधानसभा छत्तीसगढ़ से पारित होकर आपके पास रखा हैं उसका निराकरण करके या तो उसे वापस विधानसभा भेजे या उसे पूर्ण रूप स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर करके उसे कानून का रूप देने कि कृपा करें।
श्री मान पत्रकार छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई कई वर्षो से लड़ रहा हैं जिसे पूर्ण होने में आप रोक रहें हैं पारित नहीं होने की दशा में पत्रकार सड़क पर उतर कर आंदोलन के लिये फिर से मजबूर न हो जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए।
जल्द से जल्द निर्णय ले अन्यथा पत्रकार आंदोलन के लिये बाध्य होंगे जिसका सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होंगी.
