कौन हैं पीसी मोदी जो कराएंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव? लग चुके गंभीर आरोप, नियुक्ति पर हुआ था बवाल

पी. सी. मोदी के खिलाफ लग चुके गंभीर आरोप

बता दें कि पी. सी. मोदी का नाम पहले भी विवादों में रहा है। मुंबई के तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक शिकायत भेजी थी, जिसमें पीसी मोदी पर एक “संवेदनशील मामला” दबाने का निर्देश देने का आरोप था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि बतौर सीबीडीटी अध्यक्ष पीसी मोदी ने मुख्य आयुक्त को सूचित किया था कि एक विपक्षी नेता के खिलाफ “सफल तलाशी” कार्रवाई के कारण उन्होंने अपना पद “सुरक्षित” कर लिया है। शिकायत के दो महीने बाद, सरकार ने उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया और उसके बाद प्रमुख कर निकाय के प्रमुख के रूप में दो और कार्यकाल विस्तार दिए गए।

उप-राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?

संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उप-राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से और गुप्त मतदान द्वारा होता है। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है- चुनाव की अधिसूचना जारी करना, नामांकन पत्र स्वीकार करना, जमानत राशि जमा करवाना, नामांकन की जांच करना, नाम वापसी की प्रक्रिया और अंततः मतगणना की निगरानी करना। अब जबकि चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उप-राष्ट्रपति चुनाव की तिथियां भी घोषित की जाएंगी।

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जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा

जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी कई अन्य वजहों पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के अनुसार, धनखड़ का विपक्ष द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना सरकार को नागवार गुजरा था। इस प्रस्ताव को विपक्ष ने 3 बजे के आसपास सौंपा था, और धनखड़ ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया, जिससे सरकार की लोकसभा में इसी तरह के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की योजना प्रभावित हुई।

इसके अलावा, धनखड़ का कार्यकाल कई विवादों से भरा रहा। विपक्ष ने उन पर सरकार के पक्ष में पक्षपात करने का आरोप लगाया था, और दिसंबर 2024 में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, जो उपसभापति हरिवंश द्वारा खारिज कर दिया गया था। धनखड़ ने अपने कार्यकाल में विपक्षी सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू की थी, जिससे उनके और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ गया था